शिमला, 11 सितंबर। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (एनएलयू), शिमला के बुनियादी ढांचे के विस्तार और सुदृढ़ीकरण में सहयोग करेगी। मुख्यमंत्री ने वीरवार देर सायं विश्वविद्यालय से जुड़े विभिन्न विषयों की समीक्षा करते हुए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और विश्वविद्यालय को अपने संसाधन स्वयं सृजित करने पर भी जोर दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावासों के निर्माण में प्रदेश सरकार सहयोग करेगी। छात्राओं के छात्रावास की सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए कंटीले तारों की बाड़ लगाने के निर्देश दिए। परिसर में कम वोल्टेज की समस्या दूर करने के लिए नया ट्रांसफार्मर स्थापित किया जाएगा। वहीं, छात्रावास के ऊपर से गुजर रही एचटी लाइन को स्थानांतरित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
उन्होंने विद्यार्थियों और कर्मचारियों की सुरक्षा के मद्देनजर परिसर के भीतर ओवरहेड विद्युत तारों को भूमिगत करने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया। जल शक्ति विभाग को सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए उपयुक्त स्थल चिन्हित करने तथा पेयजल समस्या के समाधान के लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए।
कुलपति प्रो. प्रीति सक्सेना ने लंबित समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। बैठक में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया, महाधिवक्ता अनूप रतन, मुख्य सचिव के.के. पंत समेत वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।