शिमला, 18 सितंबर। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज ने एचआरटीसी द्वारा ग्रीन कार्ड, स्मार्ट कार्ड और सम्मान कार्ड की जगह हिम बस प्लस कार्ड लागू करने के निर्णय पर कांग्रेस सरकार को घेरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुरानी व्यवस्था में 10 से 30 प्रतिशत तक मिलने वाली किराया रियायत के स्थान पर अब कम छूट देकर कैशबैक का प्रावधान किया गया है, जिससे यात्रियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ सकता है।
उन्होंने कहा कि हिम बस प्लस कार्ड की वार्षिक वैधता के लिए 365 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। इसमें सामान्य यात्रियों को पांच प्रतिशत और वरिष्ठ नागरिकों को 15 प्रतिशत छूट देने का प्रावधान बताया गया है। भारद्वाज ने सरकार से पूछा कि जिन यात्रियों को पुराने कार्डों से अधिक रियायत मिल रही थी, उन्हें नई व्यवस्था में कितना लाभ या नुकसान होगा।
भाजपा प्रवक्ता ने कैशबैक योजना की शर्तों पर भी सवाल उठाए। योजना के अनुसार मासिक यात्रा खर्च 1,001 से 1,500 रुपये होने पर 100 रुपये, 1,501 से 2,000 रुपये पर 200 रुपये और 2,001 से 3,000 रुपये पर 300 रुपये कैशबैक का प्रावधान है। वहीं 3,001 से 4,000 रुपये पर 500, 4,001 से 5,000 रुपये पर 750, 5,001 से 7,500 रुपये पर 1,000, 7,501 से 10,000 रुपये पर 1,500 और 10,000 रुपये से अधिक खर्च पर 2,000 रुपये कैशबैक बताया गया है।
उन्होंने सवाल किया कि प्रदेश में कितने सामान्य यात्री प्रतिमाह पांच या दस हजार रुपये बस यात्रा पर खर्च करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को यह आंकड़ा सार्वजनिक करना चाहिए कि कितने यात्रियों को वास्तव में कैशबैक योजना का लाभ मिलेगा।
भारद्वाज ने मुख्यमंत्री और परिवहन विभाग से पुराने कार्डधारकों की संख्या, उन्हें मिलने वाली वार्षिक रियायत और नई व्यवस्था से अनुमानित लाभ का तुलनात्मक विवरण सार्वजनिक करने की मांग की। साथ ही डिजिटल सुविधाओं से वंचित ग्रामीण और वरिष्ठ यात्रियों के लिए सरल आवेदन व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा।
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