शिमला, 25 सितंबर। हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है, जिसने हिम ई-पंचायत प्रोसिडिंग सिस्टम पोर्टल लॉन्च किया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने शुक्रवार को डॉ. मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासनिक संस्थान (MSHIPA) में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) और ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं पर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय ओरिएंटेशन कार्यशाला के दौरान पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर स्वच्छ भारत मिशन के तहत बेस्ट प्रैक्टिसेज पर आधारित मैगजीन का भी विमोचन किया गया।
मंत्री ने कहा कि पोर्टल के माध्यम से ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की बैठकों की कार्यवाही ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। बैठक का एजेंडा, विवरण, कार्यवाही, सदस्यों की उपस्थिति और कोरम की स्थिति डिजिटल रूप से अपडेट की जा सकेगी। कार्यवाही पूरी होने के बाद ई-हस्ताक्षर की सुविधा भी उपलब्ध होगी। इससे रिकॉर्ड सुरक्षित एवं व्यवस्थित रहेगा और भौतिक दस्तावेजों पर निर्भरता कम होगी।
उन्होंने कहा कि नियमों की जानकारी और अनुपालना के अभाव में कई बार बजट के उचित उपयोग में कठिनाई आती है तथा पंचायतों के निर्णयों से संबंधित विवाद और न्यायालयीन मामले भी सामने आते हैं। ई-पंचायत प्रणाली से बैठकों की कार्यवाही निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुरूप सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि प्रदेश का करीब 90 प्रतिशत क्षेत्र ग्रामीण है और ग्रामीण विकास की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर है। पोर्टल को पंचायती राज विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से भी जोड़ा जाएगा, जिससे भविष्य में आम नागरिक पंचायतों की बैठकों की कार्यवाही ऑनलाइन देख सकेंगे।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। अधिकारियों को केंद्र और राज्य सरकार से प्राप्त बजट का नियमानुसार एवं प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
विभाग के निदेशक राघव शर्मा ने कहा कि वर्ष 2024 से अधिकारियों के लिए वार्षिक कार्यशाला आयोजित की जा रही है। हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के सीईओ सुरेंद्र मोहन ने भी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को प्रशिक्षण की आवश्यकता बताई। इस अवसर पर जिला परिषद सदस्य ओम प्रकाश ठाकुर, अतिरिक्त निदेशक एमएसहिपा प्रशांत सरकैक सहित विभिन्न जिलों के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।
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